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छत्तीसगढ़ -देश-प्रदेश

सामाजिक कार्यकर्त्ता राहुल मिश्रा व उनके सहयोगियों और उनके साथ सैकड़ों जालसाजी ठगी से पीड़ित लोगों द्वारा कर्ज मुक्त भारत अभियान के बेनर तले पद यात्रा कर फर्जी लोन, स्टाम्प परीक्षण मांग, अवैध स्कूल संचालक पर CBI जांच की मांग l

*छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 20 मई 2025 को सामाजिक कार्यकर्ता राहुल मिश्रा व उनके सहयोगियों के साथ सैकड़ों पीड़ित परिवारों,मजदूरों, महिलाओं द्वारा कर्ज मुक्त भारत अभियान के बेनर तले एक बार फिर से विभिन्न मांगों को लेकर रायपुर कलेक्टर गार्डन से पदयात्रा शुरू कर भारतीय रिजर्व बैंक के सुंदर नगर शाखा में जाकर अपने विभिन्न मांगों पर एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचनाओं की कणिकाओं पर बात की गई हैं ।

पूर्व में भी प्रवासी मज़दूर चंदरसेकर शर्मा व ठगी से पीड़ित रोजी-रोटी की तलाश में आई प्रवासी महिला की शिकायत पर पीएमओ से एफ.आई.आर के आदेश होने के बावजूद इस गिरोह पर कुछ दबंग, भू-माफिया,कुछ नेताओं के संरक्षण के कारण एफआईआर ना होना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा,जबकि प्रवासी महिला का परिवार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की बीजेपी सरकार होने पर भी न्याय नहीं मिल रहा है हर जगह से हार कर पीडित मजदूर/परिवार ने कर्ज मुक्त भारत अभियान के पास न्याय की गुहार लगायी थी जिसे सुनकर कर्ज मुक्त भारत अभियान रायपुर टीम ने जालसाजी से पीड़ितों को आत्महत्या से बचाने के लिए शिकायतों पर पुलिस द्वारा कार्यवाहि ना होने पर पंडरी मोवा से डॉल्फिन प्लाजा दलदल सिवनी तक जालसाज ठग बंटी_बबली की जोड़ी विजय/नीना अग्रवाल के अंतर्राज्यीय माफिया गिरोह का जलूस निकाल कर, सैकड़ों सहयोगियों के साथ न्याय पाने की उम्मीद से सासन प्रशासन तक बात पहुंचाने के लिए पैदल मार्च कर डॉल्फिन प्लाजा के सामने धरना प्रदर्शन कर जनमानस और बड़े अधिकारियों,सीएम,राज्यपाल,राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मानव अधिकार आयोग तक बात पहुंचा कर न्याय के लिए गुहार लगा चुके हैं न्याय ना मिलने पर इच्छाम्रत्यु के लिए भी आवेदन कर चुके हैं कर्ज मुक्त भारत अभियान की टीम छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में धोखाधड़ी से पीड़ितों की गुहार सुन निःशुल्क हर सम्भव मदद का प्रयास /समाधान कर पीड़ितों को आत्महत्या से रोक कर न्याय दिलवाने में मदद करते हैं एक बार फिर से ये टीम अपने कर्म पथ पर अग्रसर होते हुए सामाजिक कार्यकर्त्ता राहुल मिश्रा व उनकी टीम के साथ पीड़ितों ने मिलकर अपना ज्ञापन विभिन्न विषयों पर दिया जिस पर प्रमुख रूप से है – छत्तीसगढ़ में चल रहे स्टांप घोटाले की जांच हेतु सीबीआई मांग*रायपुर में चल अंतर्राज्यीय गिरोह सरगनाओं द्वारा बैंकों से मिलीभगत कर धोखाधड़ी कर प्रवासी मज़दूरों और महिलाओं की केवाईसी ईस्तेमाल कर फर्जी लोन,फर्जी जमीन रजिस्ट्री,फर्जी बिलों की सीबीआई जाँच व पीडितों को न्याय दिलवाने हेतु कोरबा में फ्लोरा मैक्स द्वारा ठगी गई महिलाओं को न्याय दिलाने के हेतुकर्ज माफी की बात क्योंकि बड़े-बड़े राजनेता एवं पुलिस वाले फ्लोरा मैक्स घोटाले में शामिल है इस कारण फ्लोरा मैक्स घोटाले की सीबीआई जांच की मांग साथ ही छत्तीसगढ़ में बिजली के स्मार्ट मीटर पर किए गए गड़बड़ी पर जांच साथ ही साथ शिक्षा जैसे विषयों पर हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर अपना ज्ञापन दिया जो प्रमुख दो रूप से हैं :

-1. मिनीमाता शासकीय गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज राजनंदगांव छत्तीसगढ़ की एच.ओ.डी मृदुल रत्न चौरसिया के एक ही समय पर दो स्थान में होना भ्रष्टाचार की पूर्ण आशंका है जिस कारण एच.ओ.डी मृदुल रत्न चौरसिया की नियुक्ति पर जांच एवं बर्खास्त की मांग की गई । 2. छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा जिसका व्यवसाय कारण किया गया है एवं अवैध रूप से स्कूल का संचालन किया जा रहा है जिसका रूप ऊपर बार-बार प्रियंका मिश्रा जी द्वारा शिकायत देने पर शिक्षा अधिकारी, शिक्षा मंत्री, जिला कलेक्टर द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्यवाही न करने पर सीबीआई जांच की मांग की गई है ।रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह द्वारा किसी भी शिकायत एवं ज्ञापन पर कार्यवाही न करने पर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के ऊपर सीबीआई जांच की मांग एक प्रमुख मुद्दा है जिस पर फर्जी लोन, स्टम्प परीक्षण मांग, अवैध स्कूल संचालक पर सीबीआई जांच की मांग ।साथ मांग पत्र के मांगो के जानकारी दी गई हैं जिसमें से मुख्य रूप से अवैध स्कूल संचालन 1 कमरे में नर्सरी से 8 वीं तक स्कूल का संचालन बंद हो बिना मानक पूर्ण किए ही पैसा के लेनदेन से स्कूल का संचालन कलेक्टर के माध्यम से हो रहा है । कर्ज माफी कोरबा में फ्लोरा मैक्स द्वारा 40 हजार महिलाओं को फर्जी समूह लोन देकर कर्ज में धकेला है । शराब बंदी लागू भारतीय संविधान में धारा 47 के तहत राज्य सरकार शराब बंदी कर सकती है शराब बंदी लागू नहीं कर के सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है ।महिला उत्पीड़न तभी बंद होगा जब महिलाओं को 50% समानता का अधिकार मिलेगा । महिला उत्पीड़न छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख मुद्दा है आए दिन समाचार पत्र एवं अखबारों टीबी चैनल पर हम सब देखते हैं कि महिलाओ इज्जत आबरू किस प्रकार हैं तार- तार किए जाते हैं, छत्तीसगढ़ शासन को महिलाओं के सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए विशेष कानून बनना चहिए ।दूसरे राज्यों से जीविका उपार्जन करने आए मज़दूरों व महिलाओं रायपुर में भू-माफिया ,जालसाज बंटी-बबली के गिरोह सरगनाओं द्वारा बड़े दबंग नेताओं संरक्षण प्राप्त कर कर सुनियोजित तरीके से शोषण होता है यदि छत्तीसगढ़ सरकार एक छोटी पहल कर ले तो छत्तीसगढ़ में लोगों का शोषण होने से बचाया जा सकता है। पीड़ित लोगों का न्याय दिलवाया जा सकता है वित्तीय संस्थाओं द्वारा लोन को फर्जी लोन क्यों बोला है, कारण यह जो भी वित्तीय संस्थान, एनबीएफसी, मोबाइल एप्लिकेशन, लैंडिंग प्लेटफार्म या अन्य संस्थाओं द्वारा जो भी लोन प्रदान किया जाता है उसके पहले उधरकर्त्ता का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, सिबिल स्कोर रिपोर्ट एवं अन्य केवाईसी दस्तावेज वित्तीय संस्थान द्वारा लिया जाता हैं । सिविल स्कोर निकालने से बैंकों को पता चल जाता है कि व्यक्ति ने पूर्व में और वर्तमान में किन-किन संस्थानों से लोन लिया है और उनकी ईएमआई की राशि कितनी है, सब कुछ जानने के बाद भी बैंकों द्वारा वित्तीय संस्थाओं द्वारा गिरोह सरगनाओं के साथ मिलीभगत कर लोगों को कर्ज दिया जाता है । • बड़े नेताओं और गिरोह सरगनाओं के साथ मिलकर ये एनबीएफसी संस्थान, वित्तीय संस्थान, बैंक एवं लैंडिंग प्लेटफार्म के अन्य संस्थाओं की सोची समझी साजिश में फंसा कर लोगों को परेशान कर आत्महत्या करने को मजबूर किया जाता है इन पीड़ित लोगों की गुहार कहीं सुनी भी नहीं जाती, कोई अछा अधिकारी सुनने की कोशिश भी कर्ता है तो बड़े-बड़े नेताओ फोन कर उल्टे पीड़ितों के ऊपर झूठे केस बनवा कर कार्यवाही करवा देते हैं या फिर गुंडे,छपरि अपराधी लोगों द्वारा जानलेवा हमला कराया जाता है •गिरोह सरगनाओं के साथ मिलकर एनबीएफसी संस्थान, वित्तीय संस्थान, बैंक एवं लैंडिंग प्लेटफार्म के अन्य संस्थाओं द्वारा किस प्रकार लोगों को मानसिक रूप से परेशान कर फर्जी लोन की ईएमआई की वसूली की जाती है । सामाजिक कार्यकर्ता राहुल मिश्रा व उनकी टीम के साथ पीड़ितों परिवारों ने,मजदूरों ने, महिलाओं ने भी अपनी मांगों का पत्र प्रस्तुत किया1. सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में हो रहे स्टांप फ्रॉड की जांच की जाए ।2. यदि स्टांप पेपर सही तरीके से नहीं पटाया गया है, तो बैंकों के ऊपर कारवाही की जाये ।3. स्टांप पेपर प्रशिक्षण में किया जा रहे देरी देरी पर जिला पंजीयन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर व जिला राजस्व अधिकारी के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए ।4. बैंक के रिकवरी एजेंट की गुंडागर्दी पर रोक लगाई जाए एवं वीडियो प्रस्तुत करने पर रिकवरी एजेंट के ऊपर तत्काल रूप से एफआईआर दर्ज किया जाये ।5. पिछली सरकार द्वारा जिन भाई – बांधों को ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया हैं उसके बाद बैंक कार्यवाही कर रहा है, उन बैंकों पर तत्काल रूप से कार्यवाही की जाए ।6. वित्तीय संस्थान, बैंकों व एन.बी.एफ.सी द्वारा 138 का केस पूर्णता जांच किया जाए ।7. सरफेसी एक्ट 2002 मे 2003 से लेकर अब तक जितने भी सरफेसी एक्ट 2002 के मामलों में आर्डर हो चुका है, उन सब मामलों में स्टांप पेपर परीक्षण किया जाये ।8. जब बात पब्लिक मनी का है, तो फिर सरकारी टेंडर पर हो रहे घोटालों पर जांच की जाये एवं जो सरकारी राजस्व को हानि पहुंचाने का कार्य पर आजीवन कारावास दिया जाये ।9. जब छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर वित्तीय संस्थान, बैंक एवं एन.बी.एफ.सी संस्था द्वारा अपना व्यापार किया जा रहा है, तो समाज कल्याण (सी एस आर ) के पैसे को छत्तीसगढ़ में ही दिया जाये ।10. प्रशाशनिक अधिकारी द्वारा जानबूझकर गलत आदेश पास करने पर तत्काल रूप से एफआईआर दर्ज कार्यवाही की जाये । 11. जिन बैंकों ने गलत तरीके से लोन बाटा है, उन सभी संस्थाओं पर रिकवरी से रोक लगाया जाये ,सभी लोन की विधिवत जाँच की जाय।12. लोन लेने के बाद जिन्होंने आत्महत्या किया है, उन बैंकों के रिकवरी एजेंट व बैंक प्रबन्धक पर एफआईआर हो एवं आत्महत्या करने वाले लोगों के परिवारों को लोन से मुक्त किया जाये ।13. कुछ प्रमाण के आधार पर दस्तावेज़ में जिस पर पंजाब नेशनल बैंक एवं ए.यू स्माल फ़ाइनेंस बैंक द्वारा ग्राहको के फर्जी हस्ताक्षर कर उनकी संपत्ति पर कब्जा करने का षड्यंत्र किया है । 14. भू माफिया जालसाज लोगों के कहने पर व बैंकों द्वारा गलत तरीके से लोन दिए जाने पर बैंकों व एजेंट के ऊपर कारवाही हो 15. 2007 के बाद समस्त गाड़ी सीज के मामलों पर कार्यवाही कर, बैंकों से 2007 से लेकर अभी तक कितनी गाड़ियों सीज किया गया है उन सभी की जांच की जाये (माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं उच्चन्यायालय के आर्डर का पालन न किया गया हो )उन सभी वित्तीय संस्थान एवं एन.बी.एफ.सी संस्थान पर कार्रवाही की जाये । 16. शासकीय नहर के ऊपर कब्जा कर घर बनाये जाने पर तत्काल रूप से कार्यवाही हो।17. बलौदाबाजार स्थित धमलपुरा गांव के समस्त किसानों का जमीनी कागजाज्त जो सेठ साहूकारों ने अंग्रेजों जैसे नियम अंतर्गत जमा कर रखा है, उन्हें वापस किया जाए ।18. राजस्व को हानि पहुंचाने के उद्देश्य किए जाने वाले कार्य पर जैसे :-विजय/नीना अग्रवाल जैसे छत्तीसगढ़ में फैले गिरोह सरगनाओं द्वारा बनाए गए फर्जी बिलों की जाँच और फर्जी रजिस्ट्री व जालसाजी कर प्रवासी लोगों व महिलाओं व मज़दूरों की फर्जी लोन के साथ ग्राम सकरी स्थित फैक्टरी की दर्जनों फर्जी फर्मो, उनके ऊपर फर्जी करोडों के सभी बैंक लोन की सीबीआई जाँच कर दोषियों पर तुरन्त कार्यवाही हो।इस गिरोह के लोगों के ऊपर कई राज्यों में जालसाजी ,धोखाधड़ी ,जीएसटी फ्रॉड के कई बड़े आपराधिक प्रकरण दर्ज हो हो चुके हैं खराब सामग्री का इस्तेमाल कर अंडर ब्रिज, ओवरब्रिज व रोड का बनाया जाना एवं रोड बनने के तुरंत बाद नगर निगम द्वारा रोड खुलवा देना जिस रोड को बनाने के लिए बार-बार टेंडर पास कर भ्रष्टाचार करना । (ठेकेदार वह अधिकारी के ऊपर तत्काल रूप से फिर कार्यवाही किया जाये )19. बैंकिंग लोकपाल द्वारा अपने कर्तव्य से बचने के लिए झूठी जानकारी देने पर बैंकिंग लोकपाल के ऊपर एफआईआर दर्ज करना । 20. लोक सेवक द्वारा अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए गलत जानकारी देने पर एकआईआर दर्ज किया जाये ।21. सरफेसी एक्ट 2002 नामक काले कानून को खत्म किया जाये एवं लोकसभा व राज्यसभा मे पास किये गये हैं, तो वोटिंग प्रक्रिया के विडियो दिये जाये । 22. 1 जनवरी 2020 से लेकर अभी तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में कमी किए जाने पर बैंक, एन.बी.एफ.सी एवं वित्तीय संस्थाओं ने ब्याज दर कम किया है, इसकी जानकारी प्रदान करें ।23. जिस प्रकार लोगों से 3 महीने यदि ईएमआई नहीं दिये गये तो एक साथ पूरे पेमेंट का भुगतान व्याज के साथ लिया जाता है, उसी प्रकार सहारा इंडिया, पल्स ग्रीन एवं अन्य संस्थाओं में जो जनता के पैसे फंसे हुए हैं वह भी व्याज के साथ एक बार में दिये जाये ।24. सरफेसी एक्ट 2002 एवं जिन मामलों में बैंक के द्वारा जानबूझकर त्रुटि कर या भुमाफिया जालसाज गिरोह के साथ मिलकर दस्तावेज को प्रस्तुत किया गया है उन सब मामलों में उसे उधार करता का लोन माफ किया जाना चाहिए गिरोह के ऊपर सभी संबंधित विभागों से विधिवत जाँच हो। 25. टोल सर्विस नियम अनुसार कुम्हारी (दुर्ग) टोल प्लाजा अवैध है, उसे तत्काल रूप से हटाया जाये ।26. सहारा इंडिया, पल्स ग्रीन एवं अन्य संस्थाओं में जो जनता के पैसे फंसे हुए हैं वह भी व्याज के साथ एक बार में दिये जाये ।27. माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नेशनल हाईवे से 500 मीटर दूर एवं बस्तियों जिसमे 20 हजार या उससे अधिक लोगो की हैं उससे 220 मीटर दूर शराब दुकान होना चाहिए जो इन नियमों का पालन नहीं करता है, उन शराब दुकानों को तत्काल रूप से बंद किया जाए ।28. प्रशासन द्वारा जांच किया जाए की जो रिकवरी एजेंसी एवं उसमें कार्य कर रहे रिकवरी एजेंट या लोन दिलवाने वाली एजेंसी पुलिस वेरीफिकेशन हुआ है या नहीं इसकी जांच करवा कर एक हफ्ते के भीतर जानकारी प्रदान किया जाये । 29. पी.एम पोर्टल पोर्टल के जांच अधिकारी जिन्होंने सही जांच नही किया हैं उनके ऊपर तत्काल रूप एफआईआर किया जाये । 30. फ्लोरा मैक्स (कोरबा )फर्जी लोन, फर्जी बिलों, फर्जी जमीन रजिस्ट्री की घोटाले की सीबीआई जांच की जाए । 31. फर्जी लोन, समूह लोन की जांच की जाये क्या सच मे लोगो को ये बैंक द्वारा दिया गया हैं ? जब तक जांच पूरी ना हो तक लोन की रिकवरी ना की जाये । 32. नेशनल हाइवे, हाइवे, रिंग रोड मे चल रहे शराब दुकानों को तत्काल रूप से बंद किया जाए । 33. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदर बिना मानक पूर्ण स्कूल संचालक को तत्काल रूप से बंद किया जाए ।34. एक-दो रूम में संचालित किया जा रहे स्कूलों को तत्काल रूप से बंद किया जाये, क्योंकि ऐसी जगह पर बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो सकता एवं खेलने कूदने की व्यवस्था नहीं होती ।35. यदि छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा मंत्री बिना मानक पूर्ण किये जाने वाले अवैध स्कूल संचालक को बंद नहीं कर सकता है,तो उन सभी स्कूलों में हर कक्षा में 20-20 बच्चों को निशुल्क पढ़ाया जाए ।36. स्कूल की सामग्री टाई, बेल्ट, जूता, मोजा, किताब, पालक स्वतंत्र रूप से अपने व्यय को देखते हुये ले सकते हैं, यदि कोई स्कूल संचालन दवाब डालता हैं, तो स्कूल की मान्यता को खत्म करे ।37. हर शिक्षण संस्थानों पर शिक्षकों के योग्यता परीक्षण को किया जाये ।38. छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत शिक्षक भर्ती न होने के कारण 4000 सरकारी स्कूल बंद की जा रही है उन स्कूलों में तत्काल रूप से शिक्षक भर्ती कर सभी 4000 स्कूलों को निरंतर रूप से संचालित किया जाए ।39. जिला शिक्षा अधिकारी एवं रायपुर जिला कलेक्टर के ऊपर तत्काल रूप से कार्यवाही की जाए ।40. मिनीमाता शासकीय गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज राजनन्दगाँव की एच.ओ.डी मृदुल रत्न चौरसिया की नियुक्ति एवं मृदुल रत्न चौरसिया एक ही समय में दो स्थान पर रहकर भोपाल से P॰Hd किए जाने पर पी.एच.डी डिग्री एवं उसी समय कार्यस्थल में शिक्षिका के रूप में कैसे हो सकती है ? इसकी सीबीआई जांच किये जाने की मांग करता हूँ । 41. छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, उस स्मार्ट मीटर की जांच की जाए, जब मीटर पोस्टपेड है, तो उसे पर विद्युत मंडल द्वारा किस प्रकार से गलत बिजली बिल भेजा जा रहा है ।42. पूर्व में लोगों द्वारा हैलोजन बल्ब जलाया जाता था जो की 40 से लेकर 100 वॉट तक के होते थे जिस पर बिजली बिल 100,150,200 रुपए ज्यादा से ज्यादा 500रु॰ आया करते थे, जबकि इस समय एक घर में 5 से 6 कमरों में तकरीबन 8 से 9 हैलोजन बल्ब जलाए जाते थे तब बिजली बिल काम था और विद्युत मंडल द्वारा हमेशा बोला जाता है, की टैरिफ के रेट में कमी की जा रही है तो बड़ा हुआ बिजली कैसे आ रहा । 43. भारत माता चौपाटी गुढ़ियारी के लोगों को प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत काम करने से रोका जाता है । उनका कारोवार बंद करा दिया जाता हैं । उनको सुरक्षा दी जाय।44. फ्लोरा मैक्स कोरबा ठगी कि शिकार माताओ एवं बहनो का कर्ज़ माफ किया जाये । 45. फर्जी लोन, समूह लोन को माफ किया जाये ,गिरोह सरगनाओंके के ऊपर कार्यवाही की जाय। 46. अंतगढ़, भानुप्रतापपुर थाना ,गुढ़ियारी थाना, मोवा पंडरी थाना,कबीर नगर थाना, मोहद्वापारा थाना खंतराई थाना, डीडी नगर थाना ,दल्ली रजाहरा,बलोद एवं रायपुर पुलिस अधीक्षक, कोरबा पुलिस अधीक्षक, बलोद पुलिस अधीक्षक, कांकेर पुलिस अधीक्षक राजनंदगाँव पुलिस अधीक्षक, दुर्ग पुलिस अधीक्षक एवं धमतरी पुलिस अधीक्षक कर्ज़ पर यदि कोई व्यक्ति शिकायत लेकर जाता हैं, तो उसकी शिकायत पर गंभीता जांच की जाये । ये सभी मांगे सामाजिक कार्यकर्त्ता भारतवाशी- राहुल कुमार मिश्रा और संगीता बर्मन,डॉ प्रियंका मिश्रा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर शासन प्रशासन के सामने रख न्याय की गुहार लगाई।

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