कलेक्टर ने की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा,पीएम आवास,अमृत सरोवर निर्माण में तेजी लाने एवं 15वीं वित्त राशि की यूसी सीसी को जल्द ही जमा करने के दिए निर्देश
महिलाओं को लखपति दीदी बनाने एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को रोजगार मूलक कार्ययोजना बनाने कर्मचारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश
बलौदाबाजार :-कलेक्टर दीपक सोनी ने आज जिला पंचायत सभागार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कामकाज की गहन समीक्षा की है।
इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अमृत सरोवर निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए है। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों द्वारा अभी तक 15वीं वित्त राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र को समय सीमा के भीतर जमा करने के निर्देश उपसंचालक पंचायत एवं सभी जनपद पंचायत सीईओ को दिए है। साथ ही साथ ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में जोर देते हुए गावों में संचालित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रोजगार मूलक कार्ययोजना बनाने की बात कही है. कलेक्टर ने इस दौरान पंचायत विभाग से संबधित महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन मनरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन,अमृत सरोवर,वृक्षारोपण सहित अन्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन योजनाओं का लाभ समय पर और सही तरीके से जनता तक पहुंचना चाहिए। कलेक्टर ने कहा शासन की ये योजनाएं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन योजनाओं का सही तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी अधिकारी और कर्मचारी इस दिशा में पूरी निष्ठा से कार्य करें। कलेक्टर ने योजनाओं से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे जनप्रतिनिधियों और जनता के साथ मिलकर काम करें ताकि किसी भी समस्या का त्वरित समाधान हो सके। कलेक्टर ने कहा कि योजनाओं की सफलता के लिए समुदाय की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।
हर सप्ताह ग्रामीण सचिवालय को एक्टिव करने के निर्देश
सोनी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक सप्ताह ग्रामीण सचिवालय का आयोजन किया जाए. इसी प्रकार पीएम जनमन योजना के तहत आदिवासी बहुल बसाहटों में मूलभूत सुविधाओं सहित सभी प्रमुख योजनाओं से जनजाति परिवारों को लाभान्वित किया जाए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि की कमी नहीं होगी. सभी ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए जा रहे हैं. इन्हें तेजी से पूर्ण करने के लिए कार्ययोजना बनाएं सोनी ने कहा कि कई पात्र हितग्राही जो आवास बनाने में सक्षम नहीं हैं उन्हें वालेंटियर्स के माध्यम से सपोर्ट दिया जाएगा. अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि कार्य करने वाले मेंशन की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता हो. जहां मेंशन नही है वहां स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मेंशन की ट्रेंनिंग की व्यवस्था की जाए. निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने वाले विक्रेताओं की सूची भी आवश्यकता पड़ने पर हितग्राहियों को उपलब्ध कराएं.आवासों का कार्य एक साथ शुरू हो और गृह प्रवेश भी एक साथ हो.
बड़े गांवों का होगा योजनाबद्ध विकास
बड़े गांवों का योजनाबद्ध ढंग से विकास होगा. इसके लिए प्रथम चरण में 3 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों का चयन किया जा रहा है. चयनित गांवों के विकास के लिए भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की ओर से निर्धारित मानकों के अनुसार योजना तैयार की जाएगी.अमृत सरोवरों में गांव की सुविधा अनुसार पौधारोपण करने, पचरी बनाने और शौचालय बनाने के साथ ही मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन के लिए रणनीति बनाने के भी निर्देश दिए.बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत राज्य में कार्यरत बीसी सखियों, लखपति दीदी,लखपति दीदियों के प्रशिक्षण, स्व सहायता समूह की महिलाओं को न्यूनतम दर पर ऋण आदि कार्याे की समीक्षा की गई. इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ दिव्या अग्रवाल ने पीपीटी के माध्यम से योजनाओं की प्रगति की विस्तार से जानकारी दी। उक्त बैठक में उपसंचालक पंचायत सुरेश कंवर, ईई ग्रामीण यांत्रिकी सेवा महिलांगे, एपीओ नरेगा केके साहू,स्वच्छ भारत मिशन मुरली कांत यदु,एनआरएलएम,सभी तकनीकी सहायक,ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के एसडीओ,सब इंजीनियर,सभी जनपद सीईओ,एनआरएलएम के वायपी,सभी एडीईओ सहित अन्य संबधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी गण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
